फास्टॅगचे नवीन नियम: फास्टॅगबाबतचे नियम सतत बदलत असतात. भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे, फक्त काही राज्यांनाच त्यासंबंधित सूट मिळत आहे. पण आता दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व वाहनांवर फास्टॅग बसवणे बंधनकारक असल्याची घोषणा केली आहे.

फास्टॅग म्हणजे काय?
फास्टॅग हा एक छोटा RFID टॅग आहे जो वाहनचालकांना आपोआप टोल भरण्यास मदत करतो. हा टॅग वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवलेला असतो. ते थेट बँक खात्याशी जोडलेले आहे. जेव्हा वाहन टोल प्लाझावरून जाते तेव्हा लिंक केलेल्या खात्यातून टोल कर आपोआप कापला जातो. यामुळे बराच वेळ वाचतो.

तुम्ही फास्टॅग खरेदी करू शकता-
एकदा फास्टॅग एखाद्या वाहनाला लावला की तो दुसऱ्या वाहनात हस्तांतरित करता येत नाही. हा टॅग कोणत्याही बँकेतून खरेदी करता येतो. हे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रणालीचा एक भाग आहे. जर फास्टॅग प्रीपेड खात्याशी जोडलेला असेल, तर उर्वरित शिल्लक संपल्यावर ड्रायव्हरला खाते रिचार्ज करावे लागेल.

फास्टॅग अशा प्रकारे काम करेल-
फास्टॅग अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की वाहनचालक त्यांचा फास्टॅग कोणत्याही टोल प्लाझावर वापरू शकतात, मग तो कोणत्याही कंपनीचा असो. फास्टॅग सिस्टीममुळे वाहनाला टोल बूथवर थांबण्याची गरज नाही. ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होते.

फास्टॅगला ब्लॅकलिस्ट देखील केले जाऊ शकते-
जर बँक खात्यात कमी बॅलन्स असेल तर फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट केला जातो. अशा परिस्थितीत, चालक टोल-फ्री प्रणाली वापरू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत, चालकाला टोल प्लाझावर रोख पैसे द्यावे लागतील. टोल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी आणि देशभरात FASTag प्रणाली कार्यरत राहावी यासाठी NPCI ने NETC कार्यक्रम सुरू केला.