हरियाणा आयएमए निषेध: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत हरियाणातील ६०० खाजगी रुग्णालये आज निर्णय घेणार आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या हरियाणा युनिटने रुग्णालयांवर ४०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे संपाची घोषणा केली आहे.

आता खाजगी रुग्णालये आर्थिक अडचणींमुळे ते सुरू ठेवू शकत नाहीत. आयएएमएने हरियाणा सरकारला थकबाकी भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. आयएमएच्या संपाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बैठक बोलावली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर त्यांच्या प्रतिनिधींना भेटतील. सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतरच संपाबाबत पुढे काय करायचे ते ठरवले जाईल.

हरियाणामध्ये आयुष्मान योजनेचे १.२ कोटी लाभार्थी आहेत.

२०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने आयुष्मान योजना सुरू केली, ज्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांचे मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात आले. वृद्ध व्यक्ती आणि वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. आयुष्मान भारत योजनेत हरियाणामध्ये सुमारे १,३०० रुग्णालये सूचीबद्ध आहेत, ज्यात ६०० खाजगी रुग्णालये आहेत. राज्यात सुमारे १.२ कोटी लोक या योजनेशी जोडलेले आहेत.

आयएमए (हरियाणा) चे अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन म्हणाले की, राज्य सरकारने अनेक महिन्यांपासून योजनेचे पैसे दिले नसल्याने रुग्णालयांच्या समस्या वाढल्या आहेत. बहुतेक रुग्णालयांनी आधीच वैद्यकीय बिल माफ केले आहे, परंतु जर त्यांना किमान पेमेंटही मिळाले नाही तर ते कसे जगतील?

आतापर्यंत १५% भरले आहे

आयएमए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हरियाणातील सूचीबद्ध खाजगी रुग्णालयांनी सरकारला पाठवलेल्या बिलांपैकी फक्त १० ते १५ टक्के बिल आतापर्यंत भरले गेले आहे. आयुष्मान योजनेच्या रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर, प्रत्येक रुग्णालय ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सरकारला परतफेडीची मागणी पाठवते. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळताच रुग्णालयाला उपचारांसाठी पैसे मिळतात.

जानेवारीच्या सुरुवातीला, आयएमएने मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रलंबित मुद्दा उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारला तातडीने निधी देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु आतापर्यंत रुग्णालयांना खूपच कमी निधी मिळाला आहे.

२००० कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी

आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांना उपचारानंतर लगेचच पैसे दिले पाहिजेत, असे आयएमएने म्हटले आहे. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पूर्व-मंजुरी देखील दिली जाईल. तसेच, मंजुरीनंतर कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला दरवर्षी २००० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, जी लवकरच दिली जाईल.