सरकारी नोकरी अलर्ट: हरियाणामधून एक मोठी बातमी येत आहे, जिथे तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांत नियमित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, १९९६ च्या धोरणानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नियमित केले जाणार नाही. २००३ आणि २०११ च्या धोरणांअंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत नियमित केले जाईल.

माहितीनुसार, जर कोणताही कर्मचारी या धोरणांनुसार पात्र आढळला तर त्याला न्यायालयात याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून थकबाकीचा पगार मिळेल परंतु त्यावर कोणतेही व्याज मिळणार नाही. याशिवाय, जर एखादा कर्मचारी आधीच निवृत्त झाला असेल तर त्याचे पेन्शन आणि इतर आर्थिक सुविधा देखील पुन्हा निश्चित केल्या जातील.

 त्यांना लाभ मिळणार नाहीत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की २०१४ मध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मागील कोणत्याही धोरणानुसार कोणताही लाभ मिळणार नाही. २०२४ मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन कायद्यांतर्गत, २००३ आणि २०११ च्या धोरणांनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जाईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४ च्या धोरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांचा पुनर्विचार केला जाईल. उच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात २०१४ च्या अधिसूचनेवर कडक टिप्पणी केली आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या उमा देवी निकालाविरुद्ध असल्याचे म्हटले.

याचिकांचे निराकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने म्हटले आहे की, २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने २०११ चे धोरण लागू केले होते, परंतु २०१४ ची अधिसूचना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय जारी करण्यात आली.

या निर्णयामुळे सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत आणि सरकारला पात्र कर्मचाऱ्यांचे खटले लवकरात लवकर निकाली काढावे लागतील.

२०१४ च्या अधिसूचना आणि त्यापूर्वीच्या धोरणांनुसार नियमितीकरणासाठी पात्र असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा आढावा सरकारला घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने खात्री करावी की कोणताही कर्मचारी विनाकारण त्याच्या हक्कांपासून वंचित राहणार नाही.

जे पात्र आहेत ते कायमचे असतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करून, योग्य प्रक्रियेद्वारे नियुक्त झालेल्या आणि आधीच जारी केलेल्या धोरणांनुसार पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नियमित केले जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हरियाणा सरकार, महानगरपालिका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील विविध विभागांमध्ये त्यांच्या सेवा नियमित करण्याची मागणी करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात १५१ याचिका दाखल केल्या होत्या. या कामगारांना १९९६, २००३ आणि २०११ च्या सरकारी धोरणांनुसार नियमित करण्यात आले होते आणि ते गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून कंत्राटी, अर्धवेळ किंवा तात्पुरत्या आधारावर काम करत आहेत.