राष्ट्रीय शिक्षण धोरण: हरियाणाच्या शाळांमध्ये आता शिक्षकांची कमतरता राहणार नाही, महाविद्यालयांमध्ये स्मार्ट वर्गखोल्या असतील
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२५: हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी नवीन शिक्षण धोरणाबाबत शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षण मंत्री महिपाल धांडा यांच्यासोबत बैठक घेतली. यामध्ये राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनावर चर्चा करण्यात आली.
यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे गुणोत्तर नवीन शिक्षण धोरणानुसार निश्चित केले जाईल आणि आगामी शैक्षणिक सत्रापासून कोणत्याही शाळेत शिक्षकांची कमतरता भासणार नाही.
दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी म्हणाले की, राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये स्मार्ट क्लास रूम विकसित केले जातील. याद्वारे स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली जाईल. त्याच वेळी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार सर्व शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत.
शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एक नवीन कृती आराखडा तयार केला जात आहे, त्यानंतर येत्या शैक्षणिक सत्रापासून राज्यात अशी एकही शाळा राहणार नाही जिथे शिक्षकांची कमतरता असेल, असे त्यांनी सांगितले.
आठवीपर्यंतची मुले गीता वाचतील (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण)
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी म्हणाले की, सर्व सरकारी शाळांमध्ये आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात गीता समाविष्ट करावी. त्याचबरोबर, राज्यातील जनतेला खात्री दिली पाहिजे की सरकारी शाळांमध्येही चांगले शिक्षण दिले जाते.
जेणेकरून अधिकाधिक लोक त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पाठवतील. यासोबतच, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालय व्यवस्था आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधांची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.