हरियाणामध्ये आयुष्मान-चिरायू कार्ड योजनेअंतर्गत सुमारे ५५० खाजगी रुग्णालये कार्यरत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या हरियाणा युनिटने असा दावा केला आहे की हरियाणा सरकारने या योजनेअंतर्गत उपचार घेत असलेल्या रुग्णांचे ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे बिल भरलेले नाही.

यामुळे खाजगी रुग्णालयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयएमए हरियाणाचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री नायब सैनी यांची भेटही घेत आहे, परंतु त्यांच्या समस्या अद्याप सोडवल्या गेलेल्या नाहीत. राज्यात आयुष्मान योजना बंद होऊ शकते. आयएमएचे म्हणणे आहे की जर सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत तर खाजगी रुग्णालयांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार करणे बंद करावे लागेल. लवकरच आयएमए समिती या समस्येला तोंड देण्यासाठी पुढील रणनीती बनवण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गरिबांना चांगल्या उपचार सुविधा मिळाव्यात यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयुष्मान योजना सुरू केली होती. सध्या, हरियाणामधील सुमारे १३०० रुग्णालये आयुष्मान भारतमध्ये सूचीबद्ध आहेत, त्यापैकी ५५० खाजगी रुग्णालये आहेत. राज्यात या योजनेअंतर्गत एकूण १.२ कोटी लोक नोंदणीकृत आहेत, जे वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांचा लाभ घेत आहेत. सरकारने यासाठी काही निकषही निश्चित केले आहेत.

३ वर्षांपासून वेळेवर पेमेंट न करणे-
आयुष्मान समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश अरोरा म्हणाले की, जर सरकारने हा प्रश्न सोडवला नाही तर आयुष्मान रुग्णालयांना त्यांच्या सेवा बंद कराव्या लागतील. आयएमए हरियाणाच्या मते, डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने आयुष्मानशी संबंधित लोकांना अनेक वेळा भेटले आहे आणि त्यांना समस्यांबद्दल जाणीव करून दिली आहे. अशा परिस्थितीत अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आयएमए हरियाणा सचिव डॉ. धीरेंद्र सोनी म्हणाले की, सरकारने बजेटमध्ये पुरेशी वाढ केलेली नाही. याशिवाय, आयुष्मान रुग्णालयांना गेल्या ३ वर्षांपासून पैसे मिळालेले नाहीत आणि कोणतेही कारण नसताना बिल कापले जात आहे.

रुग्णालयातून प्रश्न विचारले जातात तेव्हा महिने उत्तर मिळत नाही. व्याजही दिले जात नाही. माहिती देताना आयएमए हरियाणा सचिव डॉ. धीरेंद्र सोनी म्हणाले की, आयुष्मान योजनेअंतर्गत खाजगी रुग्णालये अतिशय कमी खर्चात काम करत आहेत. असे असूनही, त्यांना केवळ पैसे दिले जात नाहीत, तर करारानुसार व्याज देखील दिले जात नाही. यामुळे खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.