सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्याने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार याची चर्चा तीव्र झाली आहे. अनेक अहवाल आणि तज्ञांच्या अंदाजांवर आधारित, आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की या बदलामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणते फायदे मिळू शकतात.

आठव्या वेतन आयोगाची मान्यता आणि पुढील पाऊल

१६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (८ व्या सीपीसी) स्थापनेला मान्यता दिली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला. आता लवकरच आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.

या निर्णयामुळे, आठवा वेतन आयोग येईल की नाही याबद्दल सोशल मीडियावर पसरलेल्या सर्व अटकळ आणि अफवांना पूर्णविराम मिळाला. आता सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर, सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आयोगासाठी कोणत्या अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या जातील आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी किती वेळ मिळेल हे पहावे लागेल. सरकार आठव्या वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १२ महिन्यांचा वेळ देण्याची शक्यता आहे.

पगार आणि पेन्शन किती वाढू शकते?

आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर अनेकांनी पगारवाढीचा अंदाज लावण्यास सुरुवात केली आहे. काही अंदाजांनुसार, पगार अनेक वेळा वाढण्याची अपेक्षा होती, परंतु ताज्या अहवालांनुसार आणि तज्ञांच्या मतानुसार, पगार १०% ते ३०% वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सध्या १ लाख रुपये पगार मिळत असेल, तर वाढीनंतर तो १,३०,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच नेमके आकडे स्पष्ट होतील.

आम्हाला वाढीव पगार आणि पेन्शन कधी मिळेल?

सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्यांना वाढीव पगार आणि पेन्शन कधी मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाऊ शकतात. जर कोणत्याही कारणास्तव आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास विलंब झाला, तर सरकार नंतर ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रकमेच्या (थकबाकी) स्वरूपात देऊ शकते.

आठव्या वेतन आयोगाची (आठव्या सीपीसी) संभाव्य वेळरेखा

फेब्रुवारी २०२५: सरकार १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत अधिकृतपणे आठवा वेतन आयोग स्थापन करू शकते.
नोव्हेंबर २०२५: आठवा वेतन आयोग आपला अहवाल अंतिम करू शकतो आणि तो सरकारला सादर करू शकतो.
डिसेंबर २०२५: सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाचा आढावा घेईल आणि पुढील कारवाईचा विचार करेल.
जानेवारी २०२६: आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ मिळू लागेल.

मागील वेतन आयोगांमधील पगारवाढीची तुलना

वेतन आयोगांनी आतापर्यंत शिफारस केलेल्या वाढीव वाढीकडे पाहूया:

• वेतन आयोगाने शिफारस केलेली वेतनवाढ (%)
• दुसरा सीपीसी १४.२०%
• तिसरा सीपीसी २०.६०%
• चौथा सीपीसी २७.६०%
• पाचवी सीपीसी ३१.००%
• सहावी सीपीसी ५४.००%
• ७ वा सीपीसी १४.२७%
• सरासरी वाढ २७%

जर आपण मागील वेतन आयोगांवर नजर टाकली तर सरासरी २७% वाढ झाली आहे. सातव्या वेतन आयोगातील वाढ केवळ १४.२७% होती, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा पसरली. आता आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे, त्यामुळे यावेळी सरकार किती वेतनवाढीची शिफारस करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

आठव्या वेतन आयोगाचा संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ

सध्याच्या महागाई भत्त्याचा (डीए) विचारात घेता, ०१.०१.२०२६ पर्यंत डीए ६०% ते ६२% पर्यंत असू शकतो.

आठव्या वेतन आयोगात पगारवाढ कशी असू शकते हे खालील परिस्थिती दर्शवते:

• ०१.०१.२०२६ रोजी अंदाजे महागाई भत्ता (%) अपेक्षित पगारवाढ (%)
• खूप आशावादी ६२% २४%
• खूप निराशावादी ६०% १२%
• सामान्य अपेक्षा ६१% १८%

सरकार १८% ते २४% पर्यंत पगारवाढीची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. जर २४% वाढ झाली तर फिटमेंट फॅक्टर जास्त असेल आणि पगारवाढही उत्तम असेल. जर फक्त १२% वाढ झाली तर कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा धुळीस मिळू शकतात.

आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीमुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या पगारात १०% ते ३०% वाढ होऊ शकते आणि पेन्शनमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाऊ शकतात आणि जर काही विलंब झाला तर सरकार थकबाकीची रक्कम देईल. फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ५१,४८० रुपये पर्यंत वाढू शकते. एकंदरीत, हा निर्णय लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना फायदेशीर ठरेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.